देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों को गति देने के लिए करीब 31 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों में सड़क, पुल, इंटरलॉकिंग टाइल्स और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही छठवें केंद्रीय वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सार्वजनिक निकायों एवं उपक्रमों के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को भी राहत दी गई है।
ऋषिकेश में पुल निर्माण के लिए 3.16 करोड़
देहरादून जिले के ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा भुट्टोवाला के वार्ड नंबर-3 में बंगला नाला के ऊपर 30 मीटर स्पान पीएससी गर्डर पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 3.16 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। पुल बनने से क्षेत्र में आवागमन को बेहतर बनाने और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
गंगोलीहाट में सड़क और स्टील गर्डर पुल को मंजूरी
पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट क्षेत्र में चंडाक-बांस-आंवलाघाट-गंगोलीहाट मोटर मार्ग और रामगंगा नदी पर 60 मीटर स्पान, 1.50 मीटर लेन स्टील गर्डर मोटर सेतु के निर्माण के लिए 15.30 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। यह स्वीकृति पर्वतीय क्षेत्र में सड़क संपर्क और आवागमन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
खटीमा में सड़क का होगा पुनर्निर्माण
ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में मेलाघाट मेन रोड से बग्घा कॉलोनी होते हुए मयूर विहार सेक्टर-2 और 3 के वार्ड नंबर-09 तक मार्ग का इंटरलॉकिंग टाइल्स से पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 3.05 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
चंपावत में मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 9.80 करोड़
चंपावत जिले के देवीपुरा क्षेत्र के ग्राम देचमार, तहसील पाटी में मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण के लिए 9.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस कार्य के लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करने की भी मंजूरी दी गई है।
SDRF के 108 कार्मिकों को पुरस्कार
मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला-2025 के सफल संचालन में योगदान देने वाले SDRF के 108 कार्मिकों के लिए पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
पेंशनरों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी
विकास योजनाओं के साथ ही मुख्यमंत्री ने छठवें केंद्रीय वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सार्वजनिक निकायों एवं उपक्रमों के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत दर बढ़ाने को मंजूरी दी है।
निर्धारित शर्तों के तहत महंगाई राहत की दर:
– 1 जनवरी 2025 से 252 प्रतिशत
– 1 जुलाई 2025 से 257 प्रतिशत
– 1 जनवरी 2026 से 262 प्रतिशत प्रतिमाह
करने का अनुमोदन दिया गया है।
मुख्यमंत्री की इन स्वीकृतियों से एक ओर जहां प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, पुल और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी, वहीं पेंशनरों को बढ़ी हुई महंगाई राहत से आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
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